अध्याय - 4
लेविस का असीमित श्रम पूर्ति सिद्धान्त

(Lewis Theory of Unlimited Supply of Labour )

प्रश्न- आर्थर लुइस द्वारा प्रस्तुत असीमित श्रम आपूर्ति द्वारा आर्थिक विकास के सिद्धान्त का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए।

अथवा
आर्थर लुइस के असीमित श्रम पूर्ति सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।
अथवा
लुइस का श्रम शक्ति के असीमित पूर्ति सिद्धान्त की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए।

उत्तर-

प्रो. आर्थर लुइस, ने अपने आर्थिक विकास सम्बन्धी विचार अपनी प्रसिद्ध रचना “Economic Development with Unlimited Supply of Theory” (इकोनोमिक डेवलपमेन्ट अनलिमिटेड सप्लाई ) में प्रकट किये हैं। आर्थिक विकास के मापन में अर्द्ध-विकसित देशों में प्रायः श्रम की पूर्ति का विशेष महत्व है, क्योंकि ऐसे देश विशेष समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जिसके कारण उनका मापन कठिन होता है। इन्होंने अपनी इस रचना में बताया है कि जनसंख्या का घनत्व अत्यधिक होने के कारण श्रम-शक्ति माँग की तुलना में कहीं अधिक उपलब्ध होती है। श्रम की पूर्ति की अधिकता के कारण बहुत से लोगों को बेरोजगारी, अर्द्ध-बेरोजगारी व अदृश्य बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। इन्होंने इन विभिन्न प्रकार के बेरोजगारों को असीमित श्रम-शक्ति की संज्ञा प्रदान की है। इसके अतिरिक्त इन्होंने कहा है कि इन अर्थव्यवस्थाओं में एक प्रकार का दोहरापन पाया जाता है। इन देशों में परस्पर विरोधी परिस्थितियों वाले दो क्षेत्र विद्यमान रहते हैं पूँजीवादी क्षेत्र एवं पिछड़ा प्राथमिक क्षेत्र।

पूँजीवादी क्षेत्र में आय, उत्पादकता एवं पूँजी का ऊँचा स्तर विद्यमान रहता है, इसके विपरीत पिछड़े प्राथमिक क्षेत्र में आय उत्पादकता एवं पूँजी का अभाव पाया जाता है। निर्धनता एवं गतिहीनता के वातावरण में कुछ बड़े कृषक एवं उद्योगपति अधिक सम्पन्न होते हैं।

प्रो. लुइस के मतानुसार, "प्राथमिक क्षेत्र से श्रमिकों का हस्तान्तरण पूँजीवादी क्षेत्र में हो

जाने पर यदि पूँजीवादी क्षेत्र में आय का अधिक उपार्जन होने लगे तो पूँजी निर्माण में वृद्धि हो सकती है और आर्थिक विकास गतिशील हो सकता है।"

प्रो. लुइस ने असीमित श्रम-पूर्ति द्वारा विकास के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है तथा अर्द्धविकसित देशों की आर्थिक विकास की समस्याओं को सुलझाने के लिए अत्याधुनिक मॉडल का प्रयोग किया है। प्रमुख अर्थशास्त्रियों का मानना यह है कि जीवन निर्वाह मजदूरी पर श्रम की असीमित पूर्ति उपलब्ध होती है। इस स्थिति में आर्थिक विकास पूँजी के संचय पर निर्भर करता है। प्रो. कीन्स एवं नव-संस्थापित अर्थशास्त्रियों ने इस मान्यता का खण्डन करते हुए श्रम की सीमित पूर्ति की दशा में आर्थिक विकास की समस्या का विश्लेषण किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिकांश अर्द्धविकसित देशों में पायी जाने वाली दशाओं के सन्दर्भ में असीमित श्रम- पूर्ति की मान्यता अधिक ठीक बैठती है।

आर्थर लुइस के सिद्धान्त की आलोचनाएँ निम्न प्रकार की गयी हैं-

(1) पूँजी निर्माण असम्भव - अल्पविकसित देशों में जीवन निर्वाह के समान मजदूरी देना सम्भव नहीं होगा, क्योंकि बढ़ती हुयी मंहगाई के कारण श्रमिक अपना लाभ बढ़ाने के प्रयत्न में लगे रहते हैं तथा श्रम कल्याण की माँग करते हैं। इससे पूँजी निर्माण सम्भव नहीं होगा।

(2) प्रत्येक अल्पविकसित देश में श्रम की असीमित पूर्ति नहीं होती - लुइस का मानना है कि अल्पविकसित देशों में श्रम की असीमित पूर्ति होती है किन्तु दक्षिणी अमरीका तथा अफ्रीका के थोड़ी आबादी वाले अनेक देशों के सम्बन्ध में यह धारणा अवास्तविक है।

(3) श्रम की सीमान्त उत्पादकता सम्बन्धी मान्यता को शून्य मानना गलत - इस सिद्धान्त में अविकसित देशों में श्रम की सीमान्त उत्पादकता सम्बन्धी मान्यता को शून्य माना गया है, जोकि गलत है, क्योंकि अतिरिक्त श्रम-शक्ति का पता लगाना कठिन होगा।

(4) पूँजीवादी क्षेत्र में मजदूरी दर स्थिर नहीं - यह सिद्धान्त पूँजीवादी क्षेत्र में मजदूरी दर को उतनी देर स्थिर मानता है, जब तक निर्वाह क्षेत्र से श्रम की समस्त पूर्ति समाप्त नहीं हो जाती। परन्तु यह मान्यता अवास्तविक है क्योंकि एक अल्पविकसित अर्थव्यवस्था के औद्योगिक क्षेत्र में मजदूरी दर काल - पर्यन्त बढ़ती रहती है, जबकि इसके ग्रामीण क्षेत्र में खुली बेरोजगारी भी हो।

(5) सभी व्यक्तियों को रोजगार दे सकना सम्भव नहीं - अल्पविकसित देशों में उद्योगों में श्रमिकों की माँग तीव्रता से न बढ़ने के कारण सभी व्यक्तियों को रोजगार दे सकना सम्भव न हो सकेगा, इसलिए कृषि क्षेत्र को विकसित करना होगा।

(6) पूँजी संचय श्रम बचतकारी होने पर यह सिद्धान्त लागू नहीं होता - लुइस का मानना है कि पूँजीवादी अतिरेक उत्पादकीय पूँजी में पुनः निवेश कर दिया जाता है। परन्तु रेनल्डस के अनुसार, "यदि उत्पादकीय पूँजी श्रम बचतकारी होती है तो यह श्रम को खपा नहीं सकेगी और यह सिद्धान्त लागू नहीं होगा।'

(7) विनियोजन में वृद्धि सम्भव नहीं - अविकसित देशों में धन की असमानताएँ पहले से ही रहती हैं तथा इस मॉडल में इससे और अधिक वृद्धि होगी, जिससे विनियोजन में वृद्धि सम्भव नहीं हो सकेगी।

(8) अल्पविकसित देशों में गुणक प्रक्रिया लागू नहीं होती - इस सिद्धान्त की मान्यता यह है कि पूँजीपति वर्ग द्वारा लाभों का निवेश करते रहने से पूँजी-संचय होता है। इसलिए यह पूर्वकल्पना कर लेता है कि 'निवेश गुणक' कार्यशील रहता है, परन्तु यह अल्पविकसित देशों पर लागू नहीं होती है। क्योंकि यदि किसी प्रकार लाभ कम हो जाए, या मजदूरी वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो जाए तो समस्त अतिरेक श्रम की खपत होने से पूर्व ही पूँजी निर्माण प्रक्रिया बन्द हो जाएगी।

(9) अल्पविकसित देशों में कुशल साहसी के अभाव के कारण अतिरिक्त जन-शक्ति को रोजगार देना सम्भव न हो सकेगा।

( 10 ) अविकसित राष्ट्रों में कर व्यवस्था परिपक्व नहीं होती तथा करों द्वारा पर्याप्त मात्रा में आय प्राप्त करना सम्भव नहीं हो पाता है।

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